आईजीआरएस पोर्टल पर झूठी शिकायतों के जरिए ब्लैकमेलर कर रहे हैं व्यापारियों का शोषण-उत्पीड़न*

लघु उद्योग व्यापार मंडल ने डिप्टी कमिश्नर फूड सेकेंड अजीत कुमार को सौंपा ज्ञापन, निराधार शिकायतों पर कार्रवाई से पहले निष्पक्ष जांच की मांग*

सुलतानपुर। लघु उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. पी. गुप्ता के नेतृत्व में युवा प्रदेश प्रभारी अरविन्द चौरसिया ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के डिप्टी कमिश्नर फूड सेकेंड अजीत कुमार से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आईजीआरएस पोर्टल के कथित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई।

ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद में कुछ असामाजिक एवं द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति के लोग व्यक्तिगत रंजिश, धन उगाही तथा ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आईजीआरएस पोर्टल पर निराधार एवं भ्रामक शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। आरोप है कि कई मामलों में शिकायतों की प्रारंभिक सत्यता की निष्पक्ष जांच किए बिना ही विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, जिससे नियमों का पालन करने वाले ईमानदार व्यापारियों को अनावश्यक मानसिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

लघु उद्योग व्यापार मंडल ने मांग की कि किसी भी शिकायत पर कार्रवाई से पूर्व उसकी निष्पक्ष एवं तथ्यपरक जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के आधार पर किसी व्यापारी का उत्पीड़न न हो सके। संगठन का कहना है कि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई अवश्य हो, लेकिन बेबुनियाद शिकायतों के आधार पर ईमानदार व्यापारियों को परेशान करना न्यायोचित नहीं है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" के माध्यम से उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। यदि आईजीआरएस पोर्टल का इस प्रकार दुरुपयोग जारी रहा तो इससे व्यापारियों का मनोबल कमजोर होगा तथा प्रदेश के व्यापारिक वातावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर फूड सेकेंड अजीत कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि यह विषय पहले से उनके संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए उचित एवं स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि शिकायत निवारण व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे और ईमानदार व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।